बिना कार्य कराए लाखों रुपए का हुआ बंदरबांट

राम कुशल मौर्य
अम्बेडकरनगर। गांव के विकास के लिए मिले सरकारी धन के बंदरबांट के संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच कराने की मांग की है। मामला कटेहरी विकास खंड के ग्राम पंचायत पतौना का है। आरोप है कि इंटरलाकिंग व अन्य कार्य किए बगैर ग्राम प्रधान ने धन निकाल कर हड़प लिया है।
ग्रामवासी महेन्द्र कुमार यादव, चन्द्र प्रकाश पांडेय, हृदय राम, कृष्ण मुरारी यादव, जयकरन, राम दयाल यादव, सत्येन्द्र आदि ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि मनरेगा के तहत श्यामलाल शर्मा के घर से संदीप सिह के घर तक इंटरलाकिंग कार्ययोजना का स्टीमेट बना हुआ था लेकिन बिना कार्य कराए 360000 का भुगतान कर लिया गया है। इसी तरह मनरेगा के तहत ग्रामसभा में जो भी कार्य किया गया है उसमें बंदरबांट किया गया है। गत जुलाई में धान बैठने के बाद राम संवारे, वृजेश कुमार, राजेश कुमार, अशोक कुमार, सिर्राऊ, झपसी आदि के खेत का समतलीकरण दिखा कर मजदूरों के जॉबकार्ड पर फर्जी भुगतान करा लिया गया है। 
ग्राम प्रधान अपने भतीजे के नाम मजदूरी दिखाकर 10300 रुपए का भुगतान करा कर धन को हड़प लिया है। वर्ष 2021 में चुनाव अचार संहिता के दौरान पिचरोड से अम्बेडकर प्रतिमा तक इंटरलाकिंग कराकर छोड़ दिया गया था और 106500 रुपए गत 23 मई को एक ट्रेडर्स के नाम से भुगतान किया गया जो आचार संहिता का उल्लंघन है। शिकायतकर्ताओं ने विकास कार्य में किए गए घपले घोटाले की जांच विभाग के सक्षम अधिकारी की टीम गठित कर कराने की मांग की है।

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विभाज्यता का महासूत्र

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आपातकालीन ऑनलाइन बैठक का आह्वान किया मनोज मौर्य   लखनऊ । उत्तर प्रदेश बिजली मज़दूर संगठन के प्रांतीय महामंत्री सुहेल आबिद ने आपात कालीन ऑनलाइन बैठक का आह्वान किया। जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा नगर प्रति कर भत्ता, सचिवालय भत्ता सहित जिन 6 भत्तों को अप्रैल 2020 से मार्च 2021तक स्थगित का निर्णय लिया था । उसपर खेद व्यक्त किया साथ ही इस विषय पर चिंता जताई कि कुछ दिनों पहले समाचार माध्यमों से पता चला कि बिना बहस के बाय सर्कुलेशन मुख्यमंत्री ने इन सभी 6 भत्तों को समाप्त करने जैसा मज़दूर विरोधी निर्णय भी ले लिया है। उन्होंने आगे कहा कि अभी पिछले सप्ताह ही उ0प्र0 सरकार ने कई प्रमुख श्रम कानूनों को भी 3 साल के लिए निलंबित कर दिया जो मज़दूरों के लिए एक कुठाराघात जैसा साबित हुआ था और इससे वे उबर भी न पाए के इन भत्तो को समाप्त करने वाला काला कानून बना कर मज़दूरों के पेट पर एक और प्रहार किया है।   इस समय सभी कर्मचारी कोविड-19 से लड़ रहै है। मुख्यतः बिजलीकर्मचारी जो कि आज के आधुनिक व्यावस्था कि धुरी है। साथ ही डाक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी,निकाय कर्मी, पुलिस आदि अपनी जान जोखिम म
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